मद्रास हाईकोर्ट ने आविन के 25 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने आविन के महाप्रबंधक द्वारा 25 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। आविन तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के तहत एक राज्य सरकार की सहकारी संस्था है। (appointment 25 employees Aavin)
विवादित आदेश के आधार पर अंतरिम रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज ने कहा कि याचिकाएं प्रथम दृष्टया पोषणीय हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश मनमाना और अवैध था। अधिकारियों द्वारा नियुक्ति रद्द करने का कारण यह बताया गया है कि नियुक्तियां विशेष नियमों का उल्लंघन कर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उचित प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था। (appointment 25 employees Aavin)
निगम के विशेष उपनियमों के नियम 21 के अनुसार, जो कर्मचारियों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया से संबंधित है, सक्षम प्राधिकारी को वर्तमान में समाप्ति से पहले कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस देना होता है, लेकिन कर्मचारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया।
जवाब में निगम ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार एक वैधानिक अपील दायर करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि एक बार जवाब दाखिल करने के बाद इस मुद्दे की जांच करनी होगी, अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया और मामले को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। (appointment 25 employees Aavin)
