बरेली। सितंबर महीने की ही घटना है। लखनऊ के एक पत्रकार ने प्राइमरी स्कूल की बदहाली पर कवरेज की, वीडियो बनाकर अपलोड की। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पत्रकार पर तकरीबन वैसी ही एफआईआर दर्ज करा दी, जैसा कि पत्रकाराें के साथ अक्सर होने लगा है। आरोप- विभाग की छवि धूमिल की, धमकाया और रंगदारी मांगी बगैरा। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा- यह किलिंग द मैसेंजर है, आपने व्यवस्था दुरुस्त करने की जगह उसी व्यक्ति पर आरोप मढ़ दिए, जो आपकी आंखें खोल रहा था। (FIR Against Journalists Bareilly)
इसके बाद दूसरी घटना सुनिए। बरेली मंडल के पीलीभीत जिले में नए डीएम आते हैं- आईएएस आलोक कुमार। शालीन मिजाज के नए डीएम आलोक कुमार पहली बार स्थानीय मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मीडिया हमें ग्राउंड लेवल की कमियां बताए, हम उस समस्या को हल करेंगे। आलोक कुमार बरेली में एडीएम सिटी भी रह चुके हैं। पीलीभीत से पहले संत कबीरनगर के डीएम थे।

बरेली के मौजूदा डीएम अविनाश सिंह का मिजाज भी शालीन है। जनहित के लिए सक्रिय रहने की खबरें आती रहती हैं। यहां तक कि कलेक्ट्रेट में अपने दफ्तर के बाहर एक रेफ्रीजरेट भी रखवा दिया है उन्होंने, जिससे फरियादी आएं और उस फ्रीज का दरवाजा खोले, मन चाहे तो ठंडा पानी पीएं या कोल्ड ड्रिंक, जूस, मठ्ठा पीकर परेशानी से उपजे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें और अपनी फरियाद डीएम को तसल्ली से बताएं और फिर निश्चिंत हो जाएं, डीएम साहब उसका हल निकाल देंगे। इसका लाभ वहां के कर्मचारियों को भी मिलता है और वहां पहुंचने वाले कुछ पत्रकार भी हलक तर कर लेते हैं।

इतनी कर्मठता और आमजन के कल्याण की सोच के बाद भी उनकी कुर्सी की दीवार के लगभग ठीक पीछे एक गड़बड़ी चल रही थी, जिस पर शायद उनकी नजर नहीं पहुंची या फिर अंदरखाने फैले कुछ बाबुओं के भ्रष्टाचार नेटवर्क ने उन तक पहुंचने ही नहीं दी। माजरा सामने आता, इससे पहले ही अव्यवस्था फैलाने वालों ने वही कर दिया, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के पत्रकार वाले मामले में कहा- किलिंग द मैसेंजर। गड़बड़ी की शिकायत करने वाले फरियादी और जनहित में उस गड़बड़ी को उजागर करने की शिकायत करने वाले पत्रकारों को ही जिले में फैली अव्यस्था का मरकज बना दिया। कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने एफआईआर में दर्ज इबारत को ही ब्रह्मवाक्य मानकर खबरें लिखीं और लिख भी रहे हैं।
25 सितंबर को शाम एफआईआर दर्ज हुई। 26 सितंबर को बात सरेआम हुई। इसके बाद तुरंत ही इंडस न्यूज टीवी की टीम ने पड़ताल शुरू कर दी। इस दरम्यान बेहिसाब बारिश ने पड़ताल में बाधाएं पैदा कीं। लेकिन हमने बारिश थमते ही कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार दो दिन छानबीन की और सभी तरह के तथ्यों को तलाशा और परखा, कानूनविदों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मंथन किया। इस संबंध में हम एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित भी कर चुके हैं। उसका अगला भाग यह ताजा रिपोर्ट है, जिसमें कुछ तथ्य दोहराए भी जा सकते हैं, कुछ नए और चौंकाने वाले तथ्य भी हैं। एफआईआर के आधार पर विवेचना अधिकारी अपना काम निष्पक्ष होकर करेंगे, ऐसी उम्मीद हम सभी करते हैं, क्योंकि विवेचक का मुकाम अदालत की नजर में पुलिस के कप्तान से भी ऊपर होता है।
तो चलिए, बताते हैं, हमें दो दिन की पड़ताली कसरत में क्या हासिल हुआ। घटना को सिलसिलेवार तथ्यों के साथ समझने की कोशिश की जाए।
25 सितंबर 2026 को शाम लगभग साढ़े छह बजे एडीएम प्रशासन के स्टेनोग्राफर संजीव कुमार कश्यप ने पांच पत्रकारों के खिलाफ रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में उन्होंने शुरू में ही कहा है कि 22 सितंबर को मैंने अवधेश कुमार से हैसियत प्रमाणपत्र फारवर्ड करने से पहले 5000 रुपए जमा करने को कहा। कहानी का सारा मसला यहीं पर है। इसी समय अवधेश कुमार, जो कि बरेली कॉलेज से पत्रकारिता का डिप्लोमा लेने के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने स्टेनो संजीव कुमार कश्यप की थर्ड आई कैमरा से पूरी वीडियो शूट कर ली।
इस वीडियो में संजीव कश्यप और अवधेश कुमार के बीच होने वाली बातचीत भी स्पष्ट है। यह वीडियो बातचीत की आवाज समेत कभी कहीं पब्लिश ही नहीं हुई। इंडस न्यूज टीवी को अवधेश ने उसी प्राइमरी डिवाइस से यह वीडियो उपलब्ध करा दी है और प्राइमरी सोर्स डिवाइस पूरी तरह सुरक्षित है, जिससे यह शूट की गई। अवधेश ने इंडस न्यूटी की टीम से कहा कि इसे उचित समय पर विवेचक को देंगे। क्या है इस वीडियो में? आप खुद सुनें- हम इसे असंपादित रूप में यहां दे रहे हैं, एआई के किसी टूल का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है-
अवधेश कुमार के थर्ड आई कैमरे में कैप्चर एडीएमई के स्टेनो संजीव कश्यप बातचीत। इसे यूट्यूब पर अनलिस्टेड रखा गया है-
सवाल उठता है कि अवधेश ने ऐसा किया क्यों? थर्ड आई से वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी?
दरअसल, यह पत्रकारिता का कोर्स करने के साथ ही एआई के दौर में डिजिटल दुनिया में अपनी बात पुख्ता रखने का तरीका है। अन्यथा, स्वतंत्र हो या कारपोरेट मीडिया के चाकर पत्रकार की हर फोटो, वीडियो और खबर को मैनुप्लेटेड अौर एआई जेनरेटेड करार देकर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। इसी वीडियो में अवधेश स्टेनो संजीव कश्यप से कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि उनके पिता सुंदरलाल के हैसियत प्रमाणपत्र की प्रक्रिया हर स्तर पर हो चुकी है और 31 अगस्त को वह ऑनलाइन आपके पास तक आ चुकी है फॉरवर्ड करने को, आप रजिस्टर में देख लीजिए कि अॉफलाइन आ चुकी है या नहीं। स्टेनो संजीव कश्यप रजिस्टर पलटते हैं और बताते हैं कि आ गई है। इसके बाद वह पांच हजार रुपए फीस जमा करने को कहते हैं। अवधेश किसी अन्य की मौजूदगी में इस बारे में आदेश, रसीद बगैरा की बात भी करते हैं, लेकिन संजीव कश्यप बिना पांच हजार रुपए क्यूआर कोड पर जमा करे हैसियत प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देते हैं।
यह बात तो स्पष्ट ही है कि अवधेश जागरूक हैं अपनी शिक्षा दीक्षा के चलते। हैसियत प्रमाणपत्र की 120 रुपए फीस, पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन हुई, जिसको परखना चुटकियों का काम है। (FIR Against Journalists Bareilly)
अवधेश ने हमें बताया, ‘ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के समय भी स्टेनो के पास आए थे, तब संजीव कश्यप ने उनसे कहा था कि ऑफलाइन आ जाए, तब प्रमाणपत्र जारी होगा और तब उन्हें पांच हजार रुपए क्यूआर कोड के माध्यम से जमा करने होंगे। उस समय भी मैंने क्यूआर कोड से पांच हजार रुपए फीस जमा करने के बार में पूछा था और यह बात ठनक गई थी। यही कारण था कि 22 सितंबर को जब पहुंचे तो थर्ड आई कैमरा चालू कर दिया था। इसी सबूत के आधार पर डीएम से शिकायत की। डीएम साहब कार्यालय में नहीं थे, लेकिन उनके कार्यालय से हमें शिकायत की रिसीविंग मिली।’
स्टेनो संजीव कश्यप ने पांच हजार रुपए हैसियत प्रमाणपत्र जारी करने से पहले अपने कार्यालय की अलमारी और अपनी मेज पर चिपके क्यूआर कोड माध्यम से मांगे, यह बात तीन दस्तावेजों में है। अवधेश के थर्डर आई कैमरे से शूट वीडियो में, अवधेश की डीएम से की गई शिकायत में और खुद स्टेनो संजीव कश्यप द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में। यानी यह तो साफ है ही कि स्टेनो ने हैसियत प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में 5000 रुपए मांगे, जबकि यह फीस नहीं है। अगर यह फीस नहीं है तो क्यों मांगे? यह मुख्य सवाल है। अवधेश के साथ चार और लोग आए या नहीं आए, आने वाले पत्रकार थे, वकील थे, भिखारी थे, नेता थे, अधिकारी थे, इससे इसका कोई मतलब नहीं है।
अब आते हैं इस पर कि पांच हजार रुपए जब मांगे तो अवधेश और उनके साथ आए पत्रकारों ने वीडिया बना ली। किस चीज की वीडियो बना ली, यह भी बताना चाहिए था संजीव कश्यप को अपनी एफआईआर में। हमें पता चला, यह वीडियो क्लिपिंग हैं उनकी मेज और अलमारी पर चिपके उस क्यूआर कोड की, जिसमें संजीव कश्यप हैसियत प्रमाणपत्र फारवर्ड करने से पहले पांच हजार रुपए बतौर फीस जमा करने को कह रहे थे। इसके अलावा उनकी क्लिपिंग्स में कुछ सवाल जवाब है कि यह किस आदेश से लगाया है। सभी जानते हैं, जागरुक नागरिक और पत्रकार किसी खबर संबंधी मामले की कवरेज में अगर तथ्य एकत्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यही तो उनका का काम है।
चलिए, ये क्लिपिंग्स भी देखिए, प्राइमरी सोर्स से शूट क्लिपिंग्स हैं-
27 सितंबर को इंडस न्यूज की टीम ने लीगल एडवाइजर के साथ स्टेनो कार्यालय जाकर तस्दीक कराना चाही तो हमने पाया कि उनकी मेज और अलमारी पर अब ये क्यूआर कोड नहीं चिपके हैं। हमें स्टेनो संजीव कश्यप और पेशकार कैलाश पांडे भी मौके पर नहीं मिले। वहां मौजूद व्यक्ति ने बताया कि दोनों ही लोग लंच पर गए हैं। उसके बाद हम नाजिर त्रिवेणी सहाय के पास पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में कहा कि 22 सितंबर को स्टेनो संजीव कश्यप कुछ पत्रकारों को मेरे पास लेकर आए थे, लेकिन जिस क्यूआर कोड के बारे में जानकारी उन्होंने मांगी, मेरी जानकारी में नहीं था। उनकी बात से संतोष शाक्य के इस बयान की पुष्टि हुई कि जब हम खबर के लिए बयान लेने स्टेनो के पास गए तो वह हमें कहते हुए नाजिर के पास लेकर गए थे कि यह नाजिर साहब ने लगवाया है। हालांकि, नाजिर ने उनके मुंह पर ही इससे इनकार कर दिया।
अब आते हैं एफआईआर में दर्ज इस वाक्य पर कि ‘पांच न्यूज यूट्यूबर’ दो बजे आए, जिनमें एक अमल सैनी था। बल्कि एफआईआर में तो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, जैसे अमल सैनी की ही अगुवाई में बाकी चारों पत्रकार आए। अवधेश, जो खुद 5000 रुपए रिश्वत देने के दबाव से पीड़ित थे, पवन त्रिपाठी, मनोज गौतम और संतोष शाक्य, अमल सैनी के पीछे थे। कौन-कौन आया, यह जानना भी पलभर का काम है। कलेक्ट्रेट गेट से लेकर अंदर तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कौन किस समय आया और किस समय गया, यह जानना समुद्र लांघने जैसा नहीं है। गेट पर ही एलआईयू हर समय तैनात रहती है। विवेचक इसकी पुष्टि सीसीटीवी से करेंगे ही। (FIR Against Journalists Bareilly)
डीएम को खुद ही 22 और 23 सितंबर की कलेक्ट्रेट गेट से लेकर एडीएम प्रशासन के स्टेनो और अपने दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करा देना चाहिए, क्योंकि पांच हजार रुपए कलेक्ट्रेट के अंदर उगाही का इल्जाम भी प्रकारांतर से सामने आ रहा है और स्टेनो ने एफआईआर में डीएम का नाम जानबूझकर घसीट लिया है। इससे जिला मुख्यालय की साख और व्यक्तिगत तौर पर आइएएस डीएम अविनाश सिंह की छवि पर दाग लग रहा है। यह दाग किसी और ने नहीं, खुद एडीएम प्रशासन के स्टेनो संजीव कश्यप ने एफआईआर में यह लिखवाकर लगाया है कि मैंने पांच हजार रुपए जिला कल्याण समिति के अकाउंट से जुड़े क्यूआर कोड में मांगे, जिस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं।
यह संभव ही नहीं है कि डीएम ऐसा आदेश लिखित या मौखिक करें कि ‘स्टेनो साहब, आप प्रमाणपत्र जारी करने से पहले इस क्यूआर कोड से आवेदकों से प्रमाणपत्र की फीस के नाम पर पांच-पांच हजार वसूलते रहो’। समाज सेवा के विशिष्ट काम के लिए स्वैच्छिक दान की सार्वजनिक अपील हो सकती है। हकीकत क्या है? स्टेनो के यहां लगे क्यूआर कोड के आसपास कहीं भी ऐसी कोई अपील नहीं थी। यह संस्था गरीबों की मदद के लिए है, ऐसा स्टेनो ने एफआईआर में लिखवाया है।
गौर करने लायक बात यह भी है कि अमूमन तरह-तरह के प्रमाणपत्र बनवाता कौन है? अमीर या गरीब? अमीर लोगों तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वहीं से उनकी हैसियत तय होती है। गरीबों के कल्याण के लिए गरीबों से ही अवैध उगाही करने का क्या तुक हो सकता है। पांच हजार रुपए देकर लोग आराम से हैसियत प्रमाणपत्र बनवा सकते होते तो राजस्व परिषद उसकी फीस 120 रुपए क्यों रखती? पांच हजार रुपए ही नहीं कर देती। इस पूरे खेल का पर्दाफाश डीएम स्तर से ही होना चाहिए। डीएम कार्यालय है, कैमरे खराब भी नहीं हो सकते। कैमरे ही बता देंगे आधा से ज्यादा सच। ऐसा न होने की सूरत में कोई नामसमझ भी कह देगा कि बड़े अफसरों का खेल है। यही बदनामी असल में प्रशासन की साख पर धब्बा है। (FIR Against Journalists Bareilly)
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि स्टेनो ने एफआईआर में कहा है कि उनसे रंगदारी मांगने आए लोग ‘न्यूज यूट्यूबर’ थे। पत्रकारिता में ऐसी कोई टर्म नहीं है। पत्रकारिता एक पेशा है, जो किसी भी माध्यम में हो सकता है, यह बात अधिकारियों, कर्मचारियों और खुद पत्रकारों को भी जानना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने की जरूरत है, उनमें स्पष्ट है। बरेली का ऐतिहासिक उदाहरण तो यह भी है कि ब्रिटिश पीरियड में यहां ‘इबलीस की खंभा प्रेस’ प्रसिद्ध रही है, जिसने ब्रिटिश हुक्मरानों की नाक में दम कर दिया था।
यूट्यूब या किसी भी डिजिटल माध्यम में तरह-तरह का कंटेंट प्रसारित करने वाले को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, उनमें से कुछ इन्फ्लूएंसर होते है, लेकिन इन्हीं माध्यमों पर पत्रकारिता करने वाले को पत्रकार ही कहेंगे, यूट्यूबर या फेसबुकर नहीं। पुलिस भी अपने वीडियो और तमाम कंटेंट सोशल मीडिया पर पब्लिश करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अब वह पुलिस नहीं यूट्यूबर या फेसबुकर है। निश्चय ही, पत्रकारिता के सभी नियम डिजिटल माध्यमों पर काम करने वाले पत्रकारों पर वैसे ही लागू होंगे, जैसे प्रिंट या टीवी पत्रकारिता के लिए लागू हैं।
प्रिंट मीडिया के लिए आरएनआई में रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि डिजिटल पब्लिशर के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया गाइडलाइन 2021 लागू की है। ऐसे किसी भी डिजिटल न्यूज पब्लिशर को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जिसके तहत मंत्रालय से मान्यताप्राप्त सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का सदस्य होना अनिवार्य है। उसके बाद अपने चैनल की पूरी डिटेल सीधे मंत्रालय को भी भेजना होती है। डिजिटल माध्यम के लिए चार सेगेमेंट हैं, टीवी, अखबार, डिजिटल न्यूज पब्लिशर और ओटीटी। जिसने भी यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है, वे गाइडलाइन 2021 का पालन करते हुए संविधान के आर्टिकल-19 के तहत काम करने को स्वतंत्र हैं। आरएनआई जैसी कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया बनाई ही नहीं गई तो किसी को अनाधिकृत नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता, नागरिक कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे लाइसेंस हो या न हो, बड़े अखबार में हो या छोटे, बड़े टीवी चैनल में हो या छोटे में, अफसर हो या बाबू। छोटे का मतलब फर्जी नहीं है। यही वजह है कि ऐसे तमाम उदाहरण है कि बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों, पत्रकारों, आइएएस, आइपीएस, सभी पर एफआईआर हुई हैं और कई जेल भी गए हैं। कुछ दिन पहले बरेली के रहने वाले आइएएस की गिरफ्तारी हुई, गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे ढेरों नाम मिल जाएंगे।
उपरोक्त सामान्य ज्ञान की चर्चा के बाद मुद्दे पर आते हैं। जिन पांच पत्रकारों पर एफआईआर हुई, वे सभी किसी न किसी डिजिटल या प्रिंट मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार हैं। इनमें दो पत्रकार कई संस्थानों के लिए सेवाएं दे चुके हैं और बरसों का अनुभव है। स्टेनो ने एफआईआर में कहा है कि पांचों पत्रकारों ने वीडियो बना ली और 15 हजार रुपए रंगदारी देने को धमकाने लगे। अगले दिन पांचों फिर आए और फिर धमकाया, जिसके बाद स्टेनो ने उन्हें 10 हजार रुपए दे दिए और उन्होंने फेसबुक पर पब्लिश वीडियो डिलीट कर दी।
उम्मीद करना चाहिए कि विवेचक की जांच में स्टेनो ने दस हजार रुपए क्यों दिए, किसको दिए, कैश दिए, आॅनलाइन दिए, सबको दो-दो हजार दिए, अधिकारी से पूछकर दिए या अपनी जेब से दिए और देने के लिए यह रकम रखकर लाए थे या किसी से उधार लिए, जैसे सवाल जांच में स्पष्ट ही होंगे। इसके साथ ही एफआईआर में दर्ज इस कथन की भी पुष्टि होना चाहिए कि वीडियो किस फेसबुक अकाउंट से डिलीट हुए और वो वीडियो क्या था? (FIR Against Journalists Bareilly)
हमारी पड़ताल में क्या सामने आया, यह रोचक है। एक अन्य आरोप में पत्रकार अमल सैनी को 23 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, अमल ने अपने एएनबी चैनल के एक्स हैंडल पर अवधेश की डीएम से की गई शिकायत का पत्र पोस्ट कराया था, जो आज भी मौजूद है। स्टेनो द्वारा 5000 रुपए उगाही की शिकायत करने के बाद अवधेश ने चार न्यूज आईडी के माइक पर शिकायत संबंधी बयान दिया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारी जानकारी में इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म ने यह वीडियो नहीं प्रसारित किया।
इंडस न्यूज टीवी के रिपोर्टर संतोष शाक्य ने कोई वीडियो प्रसारित ही नहीं किया था, न इस बयान को अपने माइक के साथ शूट किया। सिर्फ पत्रकार मनोज गौतम ने अपने अकाउंट पर सर्वश्रेष्ठ मीडिया हिंदी साप्ताहिक का लोगो लगाकर शॉर्ट प्रसारित किया, जिसमें वायस ओवर के साथ क्लिपिंग है। अवधेश की बाइट और अवधेश के थर्ड आई कैमरे की रिकॉर्डिंग उसमें नहीं है।
मनोज गौतम ने हमें बताया कि हमारा अखबार साप्ताहिक है और तब तक अंक प्रकाशित हो चुका था इसलिए अगले अंक के लिए स्टोरी भेजी जो 29 सितंबर को प्रकाशित होकर आई है ताजे अपडेट्स के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से जो वीडियो प्रसारित हुई थी, वह अभी भी सावर्जनिक है, कोई भी देख सकता है।
सर्वश्रेष्ठ मीडिया हिंदी साप्ताहिक के रिपोर्टर मनोज गौतम के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया गए शॉर्ट वीडियो का लिंक और अखबार के ताजे अंक में प्रकाशित रिपोर्ट
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इस मामले में आरोपी पत्रकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसका नोटिस 28 सितंबर को जारी हुआ और एक दो दिन में आदेश आएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक अधिकारों के लिए विख्यात संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की गई है, जो सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के साथ ही तथ्यों को जुटाकर रिपोर्ट जारी करेगी।
पीयूसीएल का महत्व इसी से आंका जा सकता है कि संस्था के कई अध्यक्ष राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक रहे हैं और केंद्र सरकार ने आरटीआई, फूड सेफ्टी एक्ट जैसे कई कानून पीयूसीएल के दखल के बाद बनाए हैं।
(इंडस न्यूज टीवी की ओर प्रकरण की यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट संपादक आशीष सक्सेना ने लिखी है, इंस्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अन्य हिस्से भी एक-एक करके घटनात्मक अपडेट के साथ प्रकाशित किए जाएंगे। आशीष सक्सेना दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में सेवाएं देने के बाद बीते दस साल से द प्रिंट हिंदी, स्वराज एक्सप्रेस, वर्कर्स यूनिटी, सत्याग्रह स्क्रोल समेत कई जगह स्वतंत्र पत्रकारिता कर चुके हैं। बीबीसी हिंदी के साथ भी कुछ रिपोर्ट में सहयोगी की भूमिका निभा चुके हैं। बरेली शहर में जनमोर्चा, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण में क्राइम और प्रशासन की रिपोर्टिंग का विशेष अनुभव रहा है।)


